काठमाडौँ, असार ८ । आवाससम्बन्धी संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि सिमान्तकृत समुदायकको सुरक्षित आवासमा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालय र लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहरुको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको सिमान्तकृति समुदायका लागि आवास पहुँच वृद्धि गर्ने उदेश्यसहित ‘समुदायकाे अगुवाइमा आवास व्यावस्थापन विषयक राष्ट्रिय गाेष्ठीका वक्ताहरुले आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सबै निकायले भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे थियाे ।
कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संविधानले नै आवासको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिसकेकाले आवास नहुनेहरुका लागि आवासको हक प्राप्त गर्नु अधिकार भएकाले सरकारले शहरी विकास नीति अनुरुप आवास निर्माणलाई जोड दिइरहेको बताउनुभयो ।
अहिले कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउने क्रममा शहरी विकाससम्बन्धी विधेयक बनाउँदै गरेको जानकारी दिँदै सचिव सिग्देलले सरकारले कोही पनि आवासबिहीन नहुने गरी सर्वेक्षण गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले संयुक्त आवाससम्बन्धी कानुन संसोधनको चरणमा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी चितवनको कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले सिमान्तकृत समुदायलाई आवास मात्रै बनाएर नहुने, उनीहरुका लागि रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रम सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले कतिपय क्षेत्रमा आवास उपयोग नभएको अवस्थामा त्यसलाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौँका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले सबै निकायको समन्वयमा मात्रै आवासको हक स्थापित गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सिमान्तकृति समुदायका लागि आवास पहुँचसम्बन्धी विभाग र लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहबीच त्रिवर्षीय सम्झौता समेत भएको छ । उक्त सम्झौतामा विभागका महानिर्देशक महर्जन र लुमन्तीकी कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहकी अध्यक्ष गुजेश्वरी श्रेष्ठले कुनै पनि कार्यक्रम सुरुवात गर्न सजिलो तर कार्यान्वयनमा निक्कै कठिन हुने गरेको सुनाउँदै आवास कार्यक्रम पनि त्यस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबैको समन्वय भयो भने आवास कार्यक्रम सफल हुने अनुभव सुनाउनुभयो ।
