काठमाडौँ, भदौ २६ । सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले बन्दीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदर्शनकारीको आगजनीका कारण भदौ २४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभर सुनुवाइ ठप्प भएको थियो ।
सर्वोच्चमा भएको आगजनीबाट न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू नष्ट भएको भए पनि संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू करिब करिब नष्ट हुन गएका छन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आम नागरिकहरूका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।’
