काठमाडौं, जेठ ६ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबारे परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ भएपछि यस रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
लामिछाने र गोर्खा मिडियामा उनका साझेदार एवम् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको रिट एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
सर्वोच्चले यस मुद्दामा रविलाई थुनामै राख्ने उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासको आदेश बदर गरेर जिल्लाकैआदेशलाई सदर गर्न सक्नेछ । यदि त्यसो भएमा उनी भैरहवा कारागारबाट रिहा हुनेछन् ।
