काठमाडौं, असार १० । भिजिट भिसाको दुरुपयोग र यससँग जोडिएको मानव तस्करी तथा अनियमितताको बढ्दो गुनासोबीच सरकारले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
एक मन्त्रीका अनुसार, समितिमा गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहनेछन्। समितिलाई एक महिनाभित्र (३० दिन) आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी ठूलो संख्यामा नेपालीहरूलाई श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा पुर्याउने र अलपत्र पार्ने गरेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ।
विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा भिजिट भिसामा गएका धेरै नेपालीहरू अवैध रूपमा बस्न बाध्य भएका र विभिन्न किसिमका समस्या तथा शोषणमा परेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यस विषयलाई लिएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत अन्य दलहरूले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक जोडिएको भन्दै उनको राजीनामाको मागसमेत उठ्दै आएको थियो।
संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका बेला पनि विपक्षी दलहरूको अवरोधले सदनको कामकारबाही प्रभावित भएको थियो।
