सञ्जय चौधरी, रत्ननगर, फागुन ९ । चितवनको कालिका नगरपालिकाले स्थानिय स्तरमा विवाद समाधान गर्न मेलमिलापकर्ताका लागि आज (शुक्रवार) देखि ३ दिनको पुनर्ताजगी तालिम सुरु गरेको छ । कालिका- २ स्थित महिला सञ्जाल भवनमा तालिम थालिएको हो । कालिका वडा नं. १ देखि ११ वटै वडाका मेलमिलापकर्तालाई ३ दिनको तालिम आयोजना गरिएको हो ।
तालिममा बोल्दै न्यायीक समितिका संयोजक तथा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला तामाङले स्थानीय विवाद निरुपणका लागि वडा स्तरमा छुट्टै मेलमिलाप कक्षको स्थापना भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘मेलमिलापकर्ताहरुमा विवादको गाँठो फुकाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । विवादलाई वडामा समाधान गर्नु भनेको नागरिकको समय बचाइदिनु हो । खर्चमा वचत गरिदिनु हो । त्यसैले मेलमिलापकर्ताको कुरा सुनेपछि विवादका पक्ष विपक्षहरु मेलमिलापका लागि प्रोत्साहित हुनुपर्छ ।’ उपप्रमुख तामाङको भनाइ थियो ।
अहंकार (इगो) का कारण विवाद जटिल अवस्थामा पुग्छन् । यसलाई बढ्नबाट रोक्न सक्ने क्षमता मेलमिलापकर्ताले देखाउनुपर्छ । उपप्रमुख तामाङले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिले हेर्ने सबै विवादहरुमा मेलमिलापबाट समाधान खोजिन्छ । संवैधानिक, फौजदारी र गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेका सबै प्रकारका मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख विनोद रेग्मीले भन्नुभयो, ‘सानातिना कुराबाट विवाद सुरु हुन्छ । त्यसको कारण थाहा पाएर विवाद ठूलो भए पनि कारण सानो रहेछ भन्ने पक्ष विपक्षलाई अनुभूति गराउनुपर्छ ।’
विवाद निरुपण गर्दा रीति, थिति, विधि र प्रक्रिया पूरा गराउनु पर्छ । नगर प्रमुख रेग्मीले थप्नुभयो, ‘मेलमिलापकर्ताहरुले पक्ष विपक्षको गोपनीयता राख्नु पर्ने, आफूलाई आर्थिक लाभबाट प्रभावित गर्नु नहुने, एकको कुरा अर्कालाई सुनाउनु नहुने जस्ता आचरण पालना गर्नुपर्छ । तपाईँहरुमा मर्म, धर्म र कर्म हुनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईले मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमहरू गर्न, वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना तथा न्यायिक समितिका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले मेलमिलापकर्ताहरू नगरको विकासमा समेत सहयोग गर्ने भएकाले उनीहरूको पक्षमा नगरपालिकाले काम गर्ने बताउनुभयो ।
तालिममा अधिवक्ता ममता देवी उपाध्यायले, ‘मेलमिलापका चरण र प्रभावकारी प्रयोग’ र ‘विकल्पको खोजी र मूल्य सिर्जना गर्ने तरिका’ का विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
मुद्दा वा उजुरी जुनसुकै प्रकार हुन् । शुरुवातमा मेलमिलापका माध्यमबाट पक्ष विपक्षलाई सहमत गराउन प्रयास हुन्छ । यदि मेलमिलापमा पक्ष विपक्ष राजी भएनन् भने वा मुद्दाको किनारा लगाउन मेलमिलापको विधि उपयुक्त देखिएन भने, थप प्रक्रियामा अघि बढाइन्छ । दुवै पक्षको हित र जीत हुने चाहना मिल्ने तथा सम्बन्ध सुधारिने भए मेलमिलाप गराइन्छ ।
यदि मेलमिलाप भएर पनि पक्ष विपक्षकाबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने देखिएन भने मेलमिलाप गराउनु हुँदैन । यसमा सानातिना विवाद र व्यक्तिगत समस्या बढी आकर्षित हुन्छन् । सामाजिक (वितरणमुखी) न्याय, हित, जीत, प्राप्ती र सम्बन्धको द्योतक, न्याय प्राप्तिको बैकल्पिक उपाय, न्यायिक कार्यको निजीकरण, समस्या समाधानको खोजी र अस्तित्ववाद (लिखित कानुन) विरुद्ध व्यवहारवाद मेलमिलापका सैद्धान्तिक आधार हुन् ।
अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) ले समितिलाई केही मुद्दाको विवाद निरुपण मेलमिलापबाट गराउनु भनेको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हकका जग्गा अर्कोले च्यापेर, मिचेर वा घुसाएर खाएकोमा, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएकोमा, पति पत्नीवीचको सम्बन्धि विच्छेद, अङ्गभङ्कबाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिटका उजुरी गाली बेइज्जती र लुटपिटका समस्या मेलमिलापबाट समाधान गर्न दिइउका मुद्दा वा उजुरीको सूची हुन् ।
मेलमिलापका चरण
मेलमिलाप गर्दा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया अपनाइन्छ । शुरुवात्मा स्वागत र परिचय गर्ने गराउने गरिन्छ । दोस्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्नु हुने नहुने नियम बनाइन्छ । तेस्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटना सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने गरिन्छ । चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ । पाँचौ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन बिकल्पको पहिचान गरिन्छ । छैटौं चरणमा सामुहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ ।
को हुन् मेलमिलापकर्ता ?
उजुरी वा मुद्दालाई मेलमिलाप गराउन पक्ष वा विपक्ष आफैंले मेलमिलापकर्ता छान्न पाउँछन् । एकले छानेको मेलमिलापकर्तालाई अर्कोले पनि सहमति जनाउनु पर्छ । यदि यसो हुन नसके सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको मेलमिलापकर्ताले विवाद निरुपण गराउँछ ।
विश्वको आँकडा
जापानमा परेका विवादमध्ये करीव ९० प्रतिशत विवाद मेलमिलापकै माध्यमबाट समाधान हुने गरेका छन् । यो दर सिंगापुरमा करीव ८५ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६५ प्रतिशत र वंगालादेशमा ५० प्रतिशत छ । नेपालमा पनि न्यायलाई छिटो, छरितो र पहुँचयुक्त बनाउन मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । यसका लागि नेपालमा सन् २००२ बाट अभ्यास सुरु गरिएको हो । शुरुवात्का चरणमा कानून व्यवसायीले यस विधिलाई सकारात्मक लिएका थिएनन् । तर, अहिले भने त्यो अवस्था छैन । कुनै मुद्दाउपर बहस गर्न इजलासमा पुग्दा पनि न्यायाधीशले के तपाईहरु मेलमिलाप गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्ने चलन छ । यदि पक्ष विपक्ष मेलमिलापमा जान चाहेनन् भने मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ र यस मातहतमा बनेको नियमावलीले, हरेक स्थानीय सरकारका हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकता अनुसार यस्ता केन्द्र एकवटा भन्दा बढी पनि हुन सक्नेछन् । वडाका मेलमिलाप केन्द्र, स्थानीय तहका न्यायिक समिति, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना भएपछि नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी केन्द्र हुनेछन् ।
मेलमिलापकर्ताको शुल्क
पक्ष विक्षको मञ्जुरीबाट छानिनु भएका मेलमिलापकर्ताले विषयमा प्रवेश गर्नु अघि के तपाईहरु मेलमिलापकर्तालाई शुल्क तिर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्छ । यदि पक्ष विपक्षले समान शुल्क तिर्न राजी भए भने सोहीबमोजिम शुल्क लिएर सेवा दिनुपर्छ । यदि दुईमध्ये एकले कम र एकले बढी दिने भएछन् भने कम शुल्क लिनेले तिर्ने रकम अर्को पक्षसँग लिएर बराबर शुल्कका आधारमा सेवा दिनुपर्छ । यदि दुवै पक्ष शुल्क तिर्न राजी भएनन् भने मेलमिलापकर्तालाई केन्द्र दिएको शुल्कमा सेवा दिनुपर्छ । यसमा शुल्क तिर्न नसक्नेलाई तिर्न वाध्यता हुँदैन । यस कोणबाट सबैको पहुँचमा न्याय पुग्छ भन्ने विश्वाश गरिन्छ ।
सानातिना विवाद लिएर अदालतमा जाँदा समय धेरै लाग्ने, खर्च धेरै लाग्ने, प्रक्रिया झन्झट हुने भएकोले मानिसहरु न्यायका लागि अदालत जान चाहँदैनन् । त्यसैले, समस्या भएका तर समस्या समाधानका लागि अदालत जान नचाहनेहरुका लागि मेलमिलाप केन्द्र उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने अहिलेको अपेक्षा हो ।
